राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली एवं राज्य शासन की वित्तीय सहायता से प्रदेश में वर्ष 1994 से एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं संचालित है। योजना अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को दिये जाने वाली वित्तीय सहायता में 50 प्रतिशत ऋण, 30 प्रतिशत अंशपूंजी तथा 20 प्रतिशतं अनुदान शामिल है। परियोजना के तहत अबतक 25 परियोजना पूर्ण हो चुकी है तथा वर्तमान में 12 परियोजनाऐं क्रमशः बालाघाट, सिवनी, देवास, हरदा, रीवा, शिवपुरी, होशंगाबाद, धार, शाजापुर, ग्वालियर एवं छतरपुर संचालित है। शेष जिले क्रमशः सतना, मण्डला, डिण्डोरी, पन्ना, श्योपुर, मुरैना, दतिया, दमोह की डी.पी.आर तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान मे संचालित 12 परियोजनाओं से 5 वर्षो में लगातार 3.00 लाख मे.टन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित है। जिसके विरूद्ध लगभग 40 हजार मे.टन भण्डारण क्षमता विकसित की जा चुकी है।